लंबे समय से राजनीतिक टकराव के कारण धीमी पड़ी केंद्रीय योजनाएं अब पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में रफ्तार पकड़ने जा रही हैं। हालिया बैठकों और संवाद के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कई लंबित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है। इन योजनाओं में आवास, सड़क, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिनका सीधा फायदा लाखों लोगों को मिलेगा।
सूत्रों के मुताबिक, भारत सरकार ने राज्यों के साथ समन्वय बढ़ाने और फंड रिलीज की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में राजनीतिक मतभेदों के चलते कई परियोजनाएं कागजों में ही अटकी थीं, लेकिन अब उन्हें जमीन पर उतारने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
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विशेषज्ञों का मानना है कि इन योजनाओं के तेज होने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। साथ ही, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ने से विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति दोनों देखने को मिल सकती है।
