रायपुर: मंत्रालय भवन के नवा रायपुर अटल नगर में शिफ्टिंग के साथ ही मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के नवनियुक्त कर्मचारियों की निःशुल्क बस पास की सुविधा बंद कर दी गई है. इस कदम से आक्रोशित कर्मचारियों ने वाहन भत्ता को 100 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 2000 रुपए किए जाने की मांग की है, अन्यथा आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी दी है.
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नवनियुक्त कर्मचारियों ने वित्त विभाग के निर्देश के मद्देनजर निःशुल्क बस पास की सुविधा बंद किए जाने को कर्मचारी हितों की घोर अनदेखी एवं अदूरदर्शितापूर्ण निर्णय करार दिया है. कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस निर्णय से नवनियुक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वाहन भत्ता लेना होगा, जो दशकों से केवल 100 रुपए प्रतिमाह मिल रहा है.
पत्र में बताया कि रायपुर से नवा रायपुर के बीच बस का किराया 40 रुपए है, इस लिहाज केवल एक बार रायपुर आने जाने में ही 80 रुपए खर्च होगा, जबकि शासन से एक माह का वाहन भत्ता केवल 100 रुपए निर्धारित है. ऐसी स्थिति में सार्वजनिक निःशुल्क परिवहन सुविधा से कर्मचारियों को वंचित किये जाने का निर्णय के क्या आधार अथवा मापदण्ड शासन को प्रस्तुत किए गए होंगे, यह समझ से परे है.
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इस निर्णय को लेकर कर्मचारियों ने आक्रोश का इजहार करते हुए वित्त विभाग के ज्ञापन को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर विकल्प के रूप में समस्त कर्मचारियों / अधिकारियों को वाहन भत्ता के तौर पर 100 रुपए प्रतिमाह के स्थान पर 2000 रुपए प्रतिमाह दिये जाने का आदेश जारी करने की मांग की है.
