छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1.65 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया है। यह बजट राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा व्यय प्रस्ताव है, जिसमें खेती, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया गया है।मुख्यमंत्री विष्णु देव साई और वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट “समावेशी विकास और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़” की दिशा में एक बड़ा कदम है।
किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा प्रावधान
कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और यही कारण है कि इस बजट में किसानों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के लिए 24,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। धान बोनस योजना, किसान समृद्धि मिशन, और कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को सस्ते ऋण, बीज और खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी अलग फंड आवंटित किया गया है। यह कदम छत्तीसगढ़ को आधुनिक कृषि राज्य बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।
बुनियादी ढांचे पर जोर
राज्य सरकार ने सड़क, पुल, रेल और शहरी विकास के लिए 35,000 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इसमें नई सड़कों का निर्माण, ग्रामीण कनेक्टिविटी और शहरी परिवहन सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और इको-फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई सड़कें बनाई जाएंगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य के व्यापार एवं उद्योग को भी नई गति मिलेगी।
स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समर्पित प्रावधान
स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इस बजट में मजबूत स्थान मिला है।स्वास्थ्य विभाग के लिए 12,500 करोड़ रुपये, शिक्षा विभाग के लिए 18,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में तीन नए मेडिकल कॉलेज और दो नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट क्लासरूम और स्कूल शिक्षा सुधार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा यह छत्तीसगढ़ को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
औद्योगिक विकास और निवेश को बढ़ावा
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को उद्योग और निवेश का केंद्र बनाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएँ शुरू की हैं। औद्योगिक पार्कों और लॉजिस्टिक हब्स के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्टार्टअप नीति 2025 को लागू करने की घोषणा की गई है, जिससे युवाओं को उद्यमिता में बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन एनर्जी, आईटी सेक्टर, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में निवेश के लिए नए प्रोत्साहन पैकेज दिए जाएंगे।
सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण योजनाएँ
राज्य सरकार ने आम नागरिकों के कल्याण के लिए कई नई योजनाओं की घोषणा की है:
- महिला सशक्तिकरण मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को सहायता दी जाएगी।
- युवा रोजगार योजना के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है।
- आदिवासी और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए 10,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
