Bilaspur News: रेलवे के अंदर कमीशनखोरी का बड़ा खुलासा, ₹500 लेकर बनते थे तत्काल टिकट; WhatsApp चैट ने खोली पोल
बिलासपुर। तत्काल रेल टिकट हासिल करना यात्रियों के लिए अक्सर किसी चुनौती से कम नहीं होता। टिकट बुकिंग शुरू होते ही सीटें भर जाने के कारण कई लोगों को निराशा हाथ लगती है। इसी परेशानी का फायदा उठाकर टिकटों की अवैध खरीद-बिक्री का कारोबार चलने का मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ के बाराद्वार और सक्ती से जुड़े इस प्रकरण में रेलवे कर्मचारी और टिकट दलाल के बीच कथित कमीशन का लेन-देन उजागर हुआ है। जांच में सामने आए WhatsApp संदेशों ने इस पूरे नेटवर्क की अहम कड़ी खोल दी।
यात्रियों की मजबूरी से कमाई का रास्ता
तत्काल आरक्षण की व्यवस्था उन यात्रियों के लिए बनाई गई है, जिन्हें कम समय में यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जब इसी सुविधा तक पहुंच बनाने के नाम पर अतिरिक्त रकम वसूली जाने लगे, तो इसका सीधा असर आम यात्रियों पर पड़ता है।
इस मामले में आरपीएफ की जांच के अनुसार, यात्रियों से तत्काल टिकट बनवाने के लिए निर्धारित किराये के अलावा प्रति यात्री 500 रुपये अतिरिक्त लिए जाते थे। आरोप है कि सक्ती बुकिंग कार्यालय में कार्यरत रेलवे कर्मचारी के. शंकर राव इस व्यवस्था में शामिल थे और टिकट दलाल रामकुमार वर्मा के साथ मिलकर काम कर रहे थे।
बाराद्वार स्टेशन पर कार्रवाई से खुला मामला
आरपीएफ चांपा पोस्ट और अपराध शाखा की टीम को इस गतिविधि की सूचना मिली थी। इसके बाद बाराद्वार रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर निगरानी रखी गई। इसी दौरान रामकुमार वर्मा को पकड़ा गया। उसके पास से तीन तत्काल आरक्षित टिकट बरामद हुए, जिनकी कुल कीमत 9,170 रुपये बताई गई।
पूछताछ में उसने सक्ती बुकिंग कार्यालय के कर्मचारी के माध्यम से टिकट बनवाने की जानकारी दी। इसके बाद जांच का दायरा रेलवे कर्मचारी तक पहुंचा।
500 रुपये की वसूली में किसे मिलता था कमीशन?
जांच के दौरान रेलवे कर्मचारी के. शंकर राव से पूछताछ की गई। आरपीएफ के मुताबिक, पूछताछ में उसने यात्रियों से प्रति टिकट 500 रुपये अतिरिक्त लेने और दलाल रामकुमार वर्मा को प्रत्येक टिकट पर 100 से 200 रुपये कमीशन देने की बात स्वीकार की।
इस खुलासे से यह सवाल भी सामने आया कि क्या तत्काल टिकटों की बुकिंग में कुछ लोग अपनी पहुंच और पद का इस्तेमाल करके सामान्य यात्रियों के अवसर सीमित कर रहे थे। हालांकि, इस मामले में सामने आए तथ्यों और आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति संबंधित जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया से तय होगी।
WhatsApp चैट बनी जांच की अहम कड़ी
इस पूरे प्रकरण में डिजिटल संवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जांच के अनुसार, यात्रियों की जानकारी जैसे नाम, उम्र, यात्रा की तारीख और ट्रेन नंबर WhatsApp के जरिए कर्मचारी तक भेजे जाते थे। इसके बाद टिकट बनवाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती थी।
आरपीएफ ने कर्मचारी का मोबाइल फोन जब्त किया और WhatsApp बातचीत के प्रिंटआउट को केस डायरी में साक्ष्य के रूप में शामिल किया। डिजिटल चैट ने कर्मचारी और दलाल के बीच संपर्क तथा कथित लेन-देन की जांच को आगे बढ़ाने में मदद की।
गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा
आरपीएफ ने उपलब्ध साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर रेलवे कर्मचारी के. शंकर राव को गिरफ्तार किया। हालांकि, आवश्यक जमानतदार प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जमानत पर रिहाई को आरोपों से बरी होना नहीं माना जा सकता। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण रहेगी।
रेलवे की तत्काल व्यवस्था पर उठे सवाल
यह घटना केवल एक कर्मचारी और दलाल के कथित गठजोड़ तक सीमित नहीं है। इसका बड़ा पहलू रेलवे की आरक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता और निगरानी से जुड़ा है। तत्काल टिकटों की सीमित उपलब्धता के कारण यात्रियों के बीच प्रतिस्पर्धा रहती है। ऐसे में यदि किसी स्तर पर अतिरिक्त भुगतान के बदले टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था बनती है, तो इसका नुकसान उन लोगों को होता है जो निर्धारित प्रक्रिया से टिकट लेने की कोशिश करते हैं।
रेलवे के लिए जरूरी है कि आरक्षण केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की नियमित निगरानी हो, संदिग्ध बुकिंग पैटर्न की पहचान की जाए और कर्मचारियों तथा बाहरी दलालों के बीच अनधिकृत संपर्क पर प्रभावी कार्रवाई हो।
आगे क्या होगा?
इस मामले की आगे की जांच से यह स्पष्ट होना महत्वपूर्ण होगा कि कथित गतिविधि कितने समय से चल रही थी और इसमें अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं। साथ ही, डिजिटल साक्ष्यों की जांच और टिकट बुकिंग से जुड़े रिकॉर्ड इस प्रकरण की वास्तविक सीमा समझने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
रेलवे टिकट आम यात्रियों की जरूरत है, किसी की अतिरिक्त कमाई का जरिया नहीं। इस मामले में निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय होना इसलिए जरूरी है, ताकि तत्काल आरक्षण की सुविधा पर यात्रियों का भरोसा बना रहे।



