Raigarh Paddy Action: अवैध धान भंडारण पर बड़ा प्रहार, 3 इलाकों में छापेमारी से 1,649 कट्टा धान जब्त
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था के दौरान अवैध भंडारण और खरीदी प्रक्रिया में संभावित गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन ने निगरानी तेज कर दी है। रायगढ़ जिले में अलग-अलग तहसीलों में की गई जांच के दौरान तीन स्थानों से बड़ी मात्रा में धान जब्त किया गया। कार्रवाई का दायरा लैलूंगा, पुसौर और खरसिया तक पहुंचा, जहां गोदामों में रखे धान और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान किया गया।
इस कार्रवाई में कुल 1,649 कट्टा धान जब्त किया गया है। प्रशासन की इस सख्ती का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी धान खरीदी व्यवस्था में केवल नियमानुसार पात्र किसानों का धान ही शामिल हो और पंजीयन तथा वास्तविक भंडारण के बीच किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
लैलूंगा के दो गोदामों में मिला 965 कट्टा धान
लैलूंगा तहसील के झगरपुर में प्रशासनिक टीम ने दो गोदामों की जांच की। एसडीएम राकेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य निरीक्षक और नायब तहसीलदार की संयुक्त टीम ने भंडारण से संबंधित जानकारी जुटाई।
जांच के दौरान संतोष अग्रवाल के गोदाम में 900 कट्टा और विकास अग्रवाल के गोदाम में 65 कट्टा धान मिला। दोनों स्थानों से कुल 965 कट्टा धान जब्त किया गया।
इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में धान मिलने के बाद प्रशासन ने आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू की है। अब इस मामले में भंडारण के स्रोत, दस्तावेजों और संबंधित नियमों के पालन की जांच महत्वपूर्ण होगी।
पुसौर में पंजीयन से 579 कट्टा अधिक मिला धान
पुसौर तहसील के नेतनागर में भी जांच के दौरान एक महत्वपूर्ण गड़बड़ी सामने आई। यहां कृषक मंगल साव के गोदाम में दर्ज धान पंजीयन की मात्रा और वास्तविक भंडारण का मिलान किया गया।
जांच में पंजीयन की तुलना में 579 कट्टा अधिक धान पाया गया। अतिरिक्त मात्रा को प्रशासनिक टीम ने जब्त कर लिया।
धान खरीदी व्यवस्था में पंजीयन का विशेष महत्व होता है। इसी के आधार पर किसान की पात्रता और निर्धारित खरीदी मात्रा का आकलन किया जाता है। ऐसे में पंजीकृत मात्रा से अधिक धान मिलने पर उसके स्रोत और स्वामित्व की जांच जरूरी हो जाती है।
हालांकि, केवल अतिरिक्त धान मिलने से किसी व्यक्ति की मंशा या अपराध स्वतः साबित नहीं होता। संबंधित दस्तावेजों और जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही आगे की जिम्मेदारी तय होगी।
खरसिया के नवापारा में भी हुई कार्रवाई
खरसिया क्षेत्र के ग्राम नवापारा में खाद्य एवं मंडी विभाग की संयुक्त टीम ने गोदाम की जांच की। यहां त्रिलोचन गवेल के गोदाम से 105 बोरी धान बरामद हुआ।
टीम ने धान जब्त करते हुए मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि प्रशासन केवल बड़े भंडारण केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि अलग-अलग गांवों में भी जांच की जा रही है।
धान खरीदी के दौरान अवैध भंडारण पर निगरानी क्यों जरूरी?
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी लाखों किसानों की आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है। सरकारी खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि इसमें किसान पंजीयन, समर्थन मूल्य, खरीदी केंद्रों की क्षमता और सरकारी भुगतान जैसे कई पहलू शामिल होते हैं।
यदि बिना उचित रिकॉर्ड के धान का भंडारण या परिवहन होता है, तो खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी की आशंका पैदा हो सकती है। इससे वास्तविक किसानों के हित प्रभावित होने और सरकारी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ने का जोखिम रहता है।
हालांकि, प्रभावी निगरानी के साथ यह भी जरूरी है कि वैध रूप से धान रखने वाले किसानों और व्यापारियों को अनावश्यक परेशानी न हो। इसके लिए प्रशासन को दस्तावेजों की जांच, भंडारण की मात्रा और धान के स्रोत का निष्पक्ष सत्यापन करना चाहिए।
आगे किन बातों पर रहेगी प्रशासन की नजर?
रायगढ़ में हुई कार्रवाई के बाद अब जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा जब्त धान के स्रोत और संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन होगा। प्रशासनिक टीमों को यह देखना होगा कि भंडारण का रिकॉर्ड उपलब्ध है या नहीं, पंजीयन की जानकारी वास्तविक स्थिति से मेल खाती है या नहीं और परिवहन से जुड़े नियमों का पालन हुआ है या नहीं।
जिला प्रशासन की ओर से अधिकारियों को अवैध भंडारण और परिवहन की सूचना मिलने पर तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत राजस्व और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही हैं।
निष्कर्ष
रायगढ़ जिले में लैलूंगा, पुसौर और खरसिया में हुई कार्रवाई धान खरीदी व्यवस्था की निगरानी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तीन क्षेत्रों से 1,649 कट्टा धान जब्त होना बताता है कि प्रशासन भंडारण से जुड़े रिकॉर्ड की जांच को गंभीरता से ले रहा है। अब इस कार्रवाई का अगला महत्वपूर्ण चरण जांच के निष्कर्ष और नियमानुसार की जाने वाली कार्रवाई होगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और वास्तविक किसानों के हित सुरक्षित रहें।



