Raipur Food Safety: रायपुर में 1700 किलो संदिग्ध पनीर जब्त, होटल-ढाबों पर भी गिरेगी गाज!
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। ओडिशा भेजी जा रही करीब 1700 किलो पनीर की खेप को खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने धनेली नाका के पास रोककर जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद अब शहर के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि खाद्य सामग्री की खरीद का बिल, सप्लायर की जानकारी और रसोई की स्वच्छता जैसे पहलुओं की जांच की जाएगी।
इस कार्रवाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पनीर ऐसी खाद्य सामग्री है जिसका इस्तेमाल रोजाना हजारों परिवारों के अलावा होटल और रेस्टोरेंट में बड़े पैमाने पर होता है। यदि इसकी गुणवत्ता में गड़बड़ी होती है, तो इसका असर सीधे उपभोक्ताओं की सेहत पर पड़ सकता है।
एक वाहन में मिली 1700 किलो पनीर की खेप
खाद्य विभाग की टीम ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धनेली नाका के पास एक वाहन को रोककर जांच की। कार्रवाई के दौरान वाहन में कुल 1700 किलो पनीर मिला। इसमें 1600 किलो मैजिक मलाई ब्रांड के नाम से पैक पनीर और 100 किलो बिना लेबल वाला पनीर शामिल था।
विभाग ने 1600 किलो पनीर का नमूना लेकर पूरी खेप जब्त कर ली है। यह खेप एसजे डेयरी की बताई गई है, जिसके संचालक हिमांशु बंसल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, डेयरी के पास पनीर निर्माण का लाइसेंस है। इसलिए इस मामले में अंतिम निर्णय प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा।
वहीं, बिना लेबल वाले 100 किलो पनीर की पहचान और उसके स्रोत को लेकर भी सवाल उठे हैं। विभाग ने इसे संदिग्ध मानते हुए नष्ट करने की कार्रवाई प्रस्तावित की है।
3 से 4 दिन में आएगी रिपोर्ट, फिर तय होगी कार्रवाई
जब्त किए गए पनीर का नमूना प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। अधिकारियों के अनुसार, इसकी रिपोर्ट तीन से चार दिनों में आने की संभावना है।
जांच में यह पता लगाया जाएगा कि पनीर निर्धारित खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है या नहीं। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी खाद्य उत्पाद का संदिग्ध होना और प्रयोगशाला में असुरक्षित या अमानक साबित होना दो अलग बातें हैं।
यदि जांच में उत्पाद निर्धारित मानकों के विपरीत पाया जाता है, तो संबंधित डेयरी संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसमें आर्थिक जुर्माना, लाइसेंस निलंबन या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है। फिलहाल अंतिम जिम्मेदारी जांच रिपोर्ट और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
अब 1500 होटल-ढाबों की जांच की तैयारी
पनीर की खेप पकड़े जाने के बाद खाद्य विभाग ने जांच का दायरा बढ़ाने के संकेत दिए हैं। रायपुर के लगभग 1500 होटल और ढाबे विभाग की निगरानी में रहेंगे।
इस बार जांच केवल खाने की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहने वाली है। अधिकारियों का जोर इस बात पर भी होगा कि होटल और ढाबे खाद्य सामग्री कहां से खरीद रहे हैं और उनके पास खरीद से संबंधित वैध दस्तावेज मौजूद हैं या नहीं।
जांच के दौरान मुख्य रूप से इन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है:
- पनीर और अन्य खाद्य सामग्री की खरीद के बिल।
- सप्लायर का नाम और संपर्क संबंधी जानकारी।
- सप्लायर का वैध FSSAI लाइसेंस या पंजीयन।
- खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और भंडारण व्यवस्था।
- रसोई और खाने की जगह की साफ-सफाई।
- कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच के रिकॉर्ड।
- भोजन बनाने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता।
यदि किसी होटल में पनीर की खरीद का बिल नहीं मिलता या सप्लाई का स्रोत संदिग्ध पाया जाता है, तो विभाग जांच को संबंधित सप्लायर तक आगे बढ़ा सकता है।
कर्मचारियों की सेहत और किचन की सफाई भी होगी महत्वपूर्ण
खाद्य सुरक्षा का संबंध सिर्फ इस्तेमाल होने वाले सामान से नहीं, बल्कि भोजन तैयार करने की पूरी प्रक्रिया से होता है। गंदे हाथों, अस्वच्छ बर्तनों और खराब भंडारण व्यवस्था के कारण भी खाने में संक्रमण फैलने का खतरा रहता है।
इसी वजह से विभाग होटल और ढाबों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी जांचेगा। खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों के कपड़े साफ होने चाहिए। बालों को ढकने के लिए उचित व्यवस्था, हाथ धोने के लिए साबुन और स्वच्छ पानी की उपलब्धता भी जरूरी होगी।
संक्रामक बीमारी से पीड़ित कर्मचारी को खाद्य सामग्री संभालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इन नियमों का पालन नहीं करने वाले प्रतिष्ठानों के संचालकों को जवाब देना पड़ सकता है।
पनीर की गुणवत्ता पर सवाल क्यों गंभीर हैं?
पनीर भारतीय खानपान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। घरों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक इसका इस्तेमाल कई तरह के व्यंजनों में होता है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता में गड़बड़ी का असर बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंच सकता है।
खाद्य सुरक्षा के लिहाज से केवल पनीर का रंग, स्वाद या बनावट देखकर उसकी वास्तविक गुणवत्ता तय नहीं की जा सकती। किसी उत्पाद में निर्धारित मानकों से अधिक सूक्ष्मजीव, गलत सामग्री या अन्य गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जिनकी पहचान प्रयोगशाला जांच से ही संभव है।
इसलिए खाद्य विभाग की कार्रवाई में नमूना परीक्षण और सप्लाई चेन की जांच दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ताओं को भी खुले में बिकने वाले बिना लेबल वाले खाद्य उत्पाद खरीदने से बचना चाहिए और विश्वसनीय दुकानों से ही सामान लेना चाहिए।
डेयरी से लेकर होटल तक तय होगी जवाबदेही
इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल उत्पादन करने वाली डेयरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उत्पाद बनाने वाले से लेकर उसे बेचने और भोजन में इस्तेमाल करने वाले प्रतिष्ठान तक हर स्तर पर रिकॉर्ड और गुणवत्ता की जवाबदेही जरूरी है।
यदि किसी होटल को यह पता ही नहीं है कि वह पनीर किस सप्लायर से खरीद रहा है, तो खाद्य सुरक्षा की निगरानी मुश्किल हो जाती है। खरीद बिल और सप्लायर के दस्तावेज इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बनाने में मदद करते हैं।
आने वाले दिनों में रायपुर के होटल और ढाबों पर होने वाली जांच से यह स्पष्ट हो सकता है कि खाद्य सुरक्षा के नियमों का पालन जमीनी स्तर पर किस हद तक हो रहा है।
फिलहाल 1700 किलो पनीर की जांच रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट में गड़बड़ी सामने आने पर संबंधित कारोबारियों पर कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। इस मामले में प्रशासन की अगली चुनौती केवल संदिग्ध खेप जब्त करना नहीं, बल्कि शहर में खाद्य सामग्री की सप्लाई व्यवस्था को सुरक्षित और जवाबदेह बनाना भी होगी।



