Raipur Crime: कोयला कारोबार में 4.55 करोड़ की बड़ी ठगी का आरोप, माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर पर FIR; पार्टनरशिप के नाम पर लिया पैसा!
Raipur Crime: छत्तीसगढ़ में कोयला खनन कारोबार से जुड़ा करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रायपुर के एक कारोबारी ने KNS विनायक माइनिंग कंपनी के डायरेक्टर अमन नारायण सिंह पर खदान में साझेदारी और मोटे मुनाफे का भरोसा देकर 4.55 करोड़ रुपये से अधिक की रकम लेने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर तेलीबांधा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में खास बात यह है कि विवाद केवल निवेश की रकम तक सीमित नहीं है। शिकायतकर्ता का दावा है कि उसने खनन कारोबार में साझेदार के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई और मशीनों के रखरखाव, ईंधन तथा अन्य संचालन संबंधी खर्चों में भी पैसा लगाया। इसके बावजूद उसे न तो निवेश का पूरा हिसाब मिला और न ही रकम वापस की गई।
कोरबा की कोयला खदान में साझेदारी का दिया गया था प्रस्ताव
शिकायत के अनुसार, रायपुर के ऐश्वर्या रेसिडेंसी निवासी अक्षत राजन थ्री डायमंड इंडस्ट्रीज के संचालक हैं। उनकी पहचान कुछ समय पहले KNS विनायक माइनिंग के डायरेक्टर अमन नारायण सिंह से हुई थी।
आरोप है कि इसी परिचय के दौरान उन्हें कोरबा जिले के पाली क्षेत्र स्थित सरायपाली ओपन कास्ट कोल माइन में व्यावसायिक साझेदारी का प्रस्ताव दिया गया। कारोबारी को बताया गया कि खदान के संचालन में निवेश करने से उन्हें कारोबार में हिस्सेदारी के साथ अच्छा मुनाफा मिल सकता है।
खनन क्षेत्र में बड़े निवेश और संभावित कमाई की उम्मीद के चलते अक्षत इस प्रस्ताव से जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करना शुरू किया।
RTGS और NEFT से ट्रांसफर किए 4.55 करोड़ रुपये
शिकायतकर्ता के मुताबिक, उन्होंने RTGS और NEFT के माध्यम से कुल 4,55,25,296 रुपये आरोपी के अलग-अलग बैंक खातों में भेजे।
मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू वर्ष 2023-24 के दौरान खदान के संचालन से संबंधित खर्चों का है। कारोबारी का आरोप है कि उन्होंने ईंधन की व्यवस्था, मशीनों के रखरखाव और अन्य जरूरी कार्यों पर भी अतिरिक्त धन खर्च किया।
इससे निवेश का दायरा केवल बैंक खातों में भेजी गई रकम तक सीमित नहीं रह जाता। अब जांच में यह भी महत्वपूर्ण होगा कि खदान में वास्तव में कितना काम हुआ, किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया और कारोबारी की भूमिका किन दस्तावेजों में दर्ज है।
मुनाफे का हिसाब मांगने पर बढ़ा विवाद
शिकायत के अनुसार, शुरुआत में जिस साझेदारी और मुनाफे की उम्मीद दिखाई गई थी, समय बीतने के साथ उस पर सवाल उठने लगे। अक्षत ने जब अपनी निवेश की गई रकम और कारोबार से हुए लाभ का हिसाब मांगा तो उन्हें कथित तौर पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई।
आरोप है कि लगातार एक-दो वर्षों तक पैसे वापस मांगने के बावजूद मामला टलता रहा। कारोबारी का कहना है कि उन्हें न तो निवेश की मूल रकम लौटाई गई और न ही खदान के संचालन से संबंधित वित्तीय विवरण उपलब्ध कराया गया। आखिरकार रकम लौटाने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
तेलीबांधा पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला
14 नवंबर 2026 को अक्षत राजन ने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने KNS विनायक माइनिंग के डायरेक्टर अमन नारायण सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316 और 61 के तहत FIR दर्ज की है।
फिलहाल पुलिस बैंक खातों में हुए लेन-देन, निवेश से जुड़े दस्तावेजों और खदान के कारोबार से संबंधित रिकॉर्ड की जांच कर रही है। जांच में यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि रकम किस उद्देश्य से ली गई थी, उसका इस्तेमाल कहां हुआ और साझेदारी की शर्तों का कितना पालन किया गया।
ध्यान देने वाली बात है कि FIR दर्ज होना आरोपों की अंतिम पुष्टि नहीं है। मामले में आरोपी का पक्ष और जांच के निष्कर्ष सामने आने के बाद ही पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी।
कोयला कारोबार में निवेश से पहले इन बातों की जांच जरूरी
कोरबा जैसे खनन क्षेत्रों में कोयला कारोबार से जुड़े अवसर निवेशकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन इस क्षेत्र में निवेश सामान्य व्यापारिक साझेदारी से अधिक जटिल हो सकता है। खदान के संचालन, खनन अधिकार, सरकारी अनुमतियों, मशीनरी, उत्पादन और वित्तीय जवाबदेही से जुड़े कई पहलुओं की जांच जरूरी होती है।
किसी भी निवेशक को केवल मुनाफे के मौखिक आश्वासन पर करोड़ों रुपये लगाने से बचना चाहिए। साझेदारी की लिखित शर्तें, कंपनी के दस्तावेज, खनन संबंधी वैध अनुमतियां, बैंकिंग रिकॉर्ड और निवेश की निकासी की व्यवस्था पहले से स्पष्ट होनी चाहिए।
विशेषज्ञों के नजरिए से ऐसे मामलों में स्वतंत्र वित्तीय ऑडिट और नियमित हिसाब-किताब भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे कारोबार में पारदर्शिता बनी रहती है और भविष्य में विवाद होने पर दस्तावेजी आधार उपलब्ध रहता है।
जांच के बाद ही सामने आएगी करोड़ों के लेन-देन की पूरी सच्चाई
इस मामले में अब पुलिस की जांच का केंद्र 4.55 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन और खदान में हुए कथित निवेश का वास्तविक रिकॉर्ड होगा। बैंक खातों की जांच, कंपनी के दस्तावेज और दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते से यह समझने में मदद मिलेगी कि विवाद व्यावसायिक साझेदारी के टूटने का है या शुरुआत से ही धोखाधड़ी की मंशा थी।
फिलहाल, रायपुर में दर्ज इस मामले ने कोयला खनन कारोबार में बड़े निवेश और निजी साझेदारी की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबकी नजर पुलिस की जांच पर है, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि करोड़ों रुपये की इस रकम का वास्तविक हिसाब क्या है और शिकायत में लगाए गए आरोप कितने सही हैं।



