Mahasamund News: सरकारी दफ्तरों पर बिजली विभाग का बड़ा एक्शन, 190 कार्यालयों की एक क्लिक में गुल हुई बत्ती
महासमुंद। आम उपभोक्ता बिजली बिल जमा नहीं करता तो कनेक्शन कटने का खतरा रहता है, लेकिन अब सरकारी विभाग भी इस कार्रवाई से बच नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में बिजली वितरण विभाग ने बकाया बिलों की वसूली के लिए सख्त कदम उठाते हुए 190 सरकारी कार्यालयों की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है। खास बात यह है कि इस कार्रवाई के लिए बिजली कर्मचारियों को हर कार्यालय तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ी। स्मार्ट मीटर की मदद से मुख्यालय से ही एक क्लिक में बिजली सप्लाई रोक दी गई।
यह कार्रवाई सरकारी विभागों की वित्तीय जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। जिन कार्यालयों से आम लोगों को समय पर सेवाएं देने की उम्मीद की जाती है, उन्हीं के बिजली बिल लंबे समय तक बकाया रहने पर अब बिजली विभाग ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं, फिर शुरू हुई कार्रवाई
दीपावली से पहले संबंधित सरकारी कार्यालयों को बकाया बिजली बिल जमा करने के लिए नोटिस जारी किए गए थे। विभाग की ओर से भुगतान के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। कुछ कार्यालयों ने लिखित रूप से राशि जमा करने का आश्वासन दिया, लेकिन तय समय के बाद भी बकाया भुगतान नहीं हुआ।
इसके बाद बिजली विभाग ने चेतावनी को कार्रवाई में बदल दिया। अधीक्षण अभियंता सुनील साहू के अनुसार, बकाया बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों के खिलाफ कनेक्शन काटने का अभियान शुरू किया गया है।
Smart Meter ने बदल दिया कार्रवाई का तरीका
इस पूरे मामले में स्मार्ट मीटर तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहले किसी सरकारी कार्यालय का कनेक्शन काटने के लिए बिजली कर्मचारियों को मौके पर जाना पड़ता था। अब स्मार्ट मीटर के जरिए बिजली वितरण कंपनी के मुख्यालय से ही आपूर्ति नियंत्रित की जा सकती है।
इससे विभाग के लिए बकाया वसूली की कार्रवाई तेज और आसान हुई है। तकनीक का यह इस्तेमाल बताता है कि बिजली वितरण व्यवस्था अब केवल मीटर रीडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि भुगतान की निगरानी और आपूर्ति नियंत्रण में भी डिजिटल सिस्टम की भूमिका बढ़ रही है।
सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली व्यवस्था की तैयारी
बिजली विभाग सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस व्यवस्था में कार्यालयों को बिजली इस्तेमाल करने से पहले या निर्धारित बैलेंस के अनुसार भुगतान करना होगा।
इसका उद्देश्य दोबारा बड़ी रकम का बकाया जमा होने से रोकना है। साथ ही पुराने बिजली बिलों की वसूली के लिए ड्यूज रिकवरी एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संबंधित विभागों की पुरानी देनदारी को उनके नियमित बिजली बिल में भी शामिल किया जा रहा है।
बिजली कटने से आम लोगों की बढ़ सकती है परेशानी
सरकारी कार्यालयों में बिजली आपूर्ति बंद होने का असर केवल कर्मचारियों के काम तक सीमित नहीं रहेगा। आज अधिकांश प्रशासनिक सेवाएं कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होती हैं।
जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र, राजस्व संबंधी आवेदन, दस्तावेजों का सत्यापन, पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कार्य बिजली पर निर्भर हैं। ऐसे में जिन कार्यालयों में बिजली आपूर्ति बाधित है, वहां पहुंचने वाले नागरिकों को काम पूरा कराने के लिए दोबारा चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
हालांकि, सभी 190 कार्यालयों में कौन-कौन सी सेवाएं प्रभावित हुई हैं और कितने समय तक आपूर्ति बंद रहेगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
सरकारी विभागों की जवाबदेही भी होनी चाहिए तय
इस कार्रवाई का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल का भुगतान अंततः सार्वजनिक धन से ही किया जाता है। यदि विभाग नियमित भुगतान नहीं करते हैं तो इसका असर बिजली वितरण कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य उपभोक्ताओं के लिए बिजली व्यवस्था बनाए रखने पर भी पड़ सकता है।
दूसरी ओर, बिजली काटने की कार्रवाई के दौरान जरूरी सार्वजनिक सेवाओं को बाधित होने से बचाना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। इसके लिए विभागों के बीच समयबद्ध भुगतान व्यवस्था, बजट आवंटन और नियमित बिल मॉनिटरिंग जरूरी है।
अब देखना होगा कि संबंधित सरकारी कार्यालय बकाया राशि कितनी जल्दी जमा करते हैं और बिजली विभाग की इस सख्ती के बाद भविष्य में भुगतान व्यवस्था कितनी नियमित हो पाती है। फिलहाल यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि सरकारी कार्यालय होने मात्र से बिजली बिल भुगतान की जिम्मेदारी से छूट नहीं मिल सकती।
