Chhattisgarh Assembly: बड़ा बदलाव! 14 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र, अब डिजिटल होगी सदन की कार्यवाही

छत्तीसगढ़ विधानसभा का आगामी शीतकालीन सत्र इस बार सिर्फ राजनीतिक चर्चाओं और सरकार से सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रहने वाला है। प्रदेश की विधायी व्यवस्था को तकनीक के साथ जोड़ने की तैयारी भी इसके साथ आगे बढ़ रही है। विधानसभा के कामकाज को डिजिटल और पेपरलेस बनाने की दिशा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

छठवीं विधानसभा का 11वां सत्र 14 दिसंबर से 17 दिसंबर 2026 तक आयोजित होगा। चार दिनों के इस सत्र में कुल चार बैठकें प्रस्तावित हैं। इस दौरान प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों, सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और जनहित से जुड़े विषयों पर सदन में चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष के सवालों और सरकार के जवाबों के बीच कई नीतिगत मुद्दे भी चर्चा के केंद्र में रह सकते हैं।

NeVA से बदलेगा विधानसभा का कामकाज, कागजी प्रक्रिया होगी कम

विधानसभा की कार्यवाही में प्रश्नों, सूचनाओं, समितियों की रिपोर्ट और विभिन्न दस्तावेजों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अभी तक इन प्रक्रियाओं में कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल काफी अधिक रहा है। डिजिटल व्यवस्था लागू होने से इन कामों को ऑनलाइन माध्यम से संचालित करने का रास्ता तैयार होगा।

इसी उद्देश्य से 3 और 4 नवंबर को विधानसभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय से जुड़े NeVA समन्वयकों ने एप्लीकेशन के विभिन्न मॉड्यूल की जानकारी दी।

प्रशिक्षण में एडमिन, प्रश्न और समिति मॉड्यूल के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया। कर्मचारियों को बताया गया कि विधायकों के प्रश्न और सूचनाएं ऑनलाइन कैसे प्राप्त और प्रबंधित की जाएंगी। इसके अलावा सदन से जुड़े दस्तावेजों को डिजिटल तरीके से सुरक्षित रखने और आवश्यक जानकारियां साझा करने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

इस कार्यक्रम में विधानसभा, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (CHiPS) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए।

क्या है NeVA और इससे विधायकों को क्या फायदा होगा?

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन यानी NeVA केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। इसका मूल उद्देश्य देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों के कामकाज को तकनीक आधारित बनाना है।

इस व्यवस्था के माध्यम से सदन से संबंधित प्रश्न, सूचनाएं, विधायी दस्तावेज और समितियों से जुड़ी जानकारियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

इसका सीधा फायदा केवल विधानसभा के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। विधायकों को भी दस्तावेजों तक पहुंचने, प्रश्नों की स्थिति जानने और जरूरी संसदीय जानकारियां प्राप्त करने में आसानी हो सकती है।

डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल से कागज, प्रिंटिंग और फाइलों के रखरखाव पर होने वाला खर्च कम करने में भी मदद मिल सकती है। साथ ही रिकॉर्ड को व्यवस्थित तरीके से सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर पुरानी जानकारियां खोजने की प्रक्रिया आसान हो सकती है।

असली चुनौती तकनीक नहीं, उसका प्रभावी इस्तेमाल

किसी विधानसभा को डिजिटल बनाना केवल कंप्यूटर और मोबाइल पर दस्तावेज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। इसके लिए कर्मचारियों का तकनीकी प्रशिक्षण, मजबूत इंटरनेट कनेक्टिविटी, डेटा सुरक्षा और सिस्टम की निरंतर निगरानी भी जरूरी है।

विशेष रूप से विधायकों के प्रश्नों और विभागों के जवाबों से जुड़े रिकॉर्ड संवेदनशील होते हैं। ऐसे में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा।

इसके अलावा सभी कर्मचारियों को नई प्रणाली के अनुरूप काम करने में सहज बनाना भी जरूरी है। यदि तकनीकी व्यवस्था के साथ पर्याप्त प्रशिक्षण और सहायता उपलब्ध नहीं हुई, तो डिजिटल प्रक्रिया के बावजूद कामकाज में देरी हो सकती है।

14 दिसंबर से सदन में किन मुद्दों पर रहेगी नजर?

चार दिवसीय शीतकालीन सत्र में प्रदेश के राजनीतिक और जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार की जवाबदेही महत्वपूर्ण रहने वाली है। विपक्ष विभिन्न विभागों के कामकाज, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं को लेकर सवाल उठा सकता है।

वहीं, सत्ता पक्ष के सामने अपनी नीतियों, उपलब्धियों और प्रशासनिक फैसलों को सदन में स्पष्ट करने का अवसर होगा। प्रश्नकाल और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार का पक्ष सामने आएगा।

इस सत्र की एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि NeVA के जरिए डिजिटल व्यवस्था को किस स्तर तक व्यवहार में लाया जाता है।

पेपरलेस विधानसभा की दिशा में अगला कदम

छत्तीसगढ़ विधानसभा में NeVA का प्रशिक्षण डिजिटल विधायी व्यवस्था की तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि, 14 से 17 दिसंबर तक होने वाला पूरा शीतकालीन सत्र पूरी तरह पेपरलेस होगा या नहीं, इसकी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध जानकारी में नहीं की गई है।

इसलिए फिलहाल इसे डिजिटल विधानसभा की दिशा में आगे बढ़ती प्रक्रिया के रूप में देखना उचित होगा। आने वाले समय में यदि यह व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो इससे सदन के कामकाज में पारदर्शिता, रिकॉर्ड प्रबंधन और प्रशासनिक दक्षता को मजबूती मिल सकती है।

आखिरकार, विधानसभा का आधुनिकीकरण तभी सफल माना जाएगा, जब तकनीक का लाभ केवल सदन के भीतर नहीं, बल्कि जनता तक पहुंचने वाली विधायी जानकारी और जवाबदेही में भी दिखाई दे।