MCB Strike: पटवारियों की हड़ताल पर कलेक्टर का बड़ा एक्शन, ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सख्त आदेश लागू

एमसीबी। अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से हड़ताल पर चल रहे पटवारियों और जिला प्रशासन के बीच टकराव अब और बढ़ता नजर आ रहा है। राजस्व सेवाओं के प्रभावित होने के बाद एमसीबी कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए हड़ताल में शामिल पटवारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू करने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से हड़ताल की अवधि में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के वेतन पर सीधा असर पड़ेगा।

प्रशासन का कहना है कि पटवारियों की अनुपस्थिति के कारण आम नागरिकों और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं, इस फैसले के बाद कर्मचारियों की मांगों और प्रशासनिक कार्रवाई के बीच विवाद और गहरा सकता है।

13 अक्टूबर से कामकाज प्रभावित, राजस्व सेवाओं पर बढ़ा दबाव

जिले में पटवारी 13 अक्टूबर 2026 से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस दौरान नियमित शासकीय कार्यों का संचालन प्रभावित होने की बात प्रशासन ने अपने आदेश में कही है।

पटवारी राजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीन के रिकॉर्ड से लेकर किसानों की फसल संबंधी जानकारी तक कई काम उनके माध्यम से पूरे होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक कामकाज बंद रहने से केवल सरकारी कार्यालयों पर ही नहीं, बल्कि सीधे ग्रामीण परिवारों और जमीन मालिकों पर भी असर पड़ता है।

सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो सकती है जिन्हें जमीन से जुड़े जरूरी काम समय पर पूरे कराने हैं।

नामांतरण से सीमांकन तक अटके कई जरूरी काम

हड़ताल का असर कई महत्वपूर्ण राजस्व सेवाओं पर पड़ रहा है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• नामांतरण: जमीन के स्वामित्व में बदलाव का रिकॉर्ड अपडेट कराने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
• सीमांकन: जमीन की वास्तविक सीमा निर्धारित कराने में देरी हो सकती है।
• बंटवारा: पारिवारिक या अन्य भूमि विभाजन से जुड़े मामलों का निपटारा अटक सकता है।
• व्यपवर्तन: कृषि भूमि को अन्य उपयोग में बदलने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

इन कामों में देरी का असर आगे चलकर जमीन की खरीद-बिक्री, बैंक से ऋण लेने और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं पर भी पड़ सकता है। इसलिए राजस्व सेवाओं का नियमित संचालन आम नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है।

किसानों की ई-गिरदावरी और पंजीयन पर भी असर

हड़ताल का प्रभाव केवल जमीन संबंधी मामलों तक सीमित नहीं है। प्रशासन के अनुसार ई-गिरदावरी योजना के अंतर्गत किसान पंजीयन, डीसीएस, पॉलीगन तथा अक्षांश और देशांतर से संबंधित डिजिटल प्रविष्टियों का काम भी प्रभावित हो रहा है।

ई-गिरदावरी व्यवस्था में खेतों और फसलों से संबंधित जानकारी का सही रिकॉर्ड महत्वपूर्ण होता है। इसी डेटा के आधार पर कृषि से जुड़ी कई प्रशासनिक प्रक्रियाएं और योजनाएं संचालित होती हैं।

यदि इन प्रविष्टियों में देरी होती है, तो किसानों को आगे चलकर पंजीयन, फसल संबंधी सत्यापन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

कलेक्टर का आदेश: अनुपस्थिति की अवधि का नहीं मिलेगा वेतन

जिला प्रशासन ने हड़ताल में शामिल होकर शासकीय काम नहीं करने वाले पटवारियों पर ‘काम नहीं तो वेतन नहीं’ का सिद्धांत लागू करने का निर्णय लिया है।

आदेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति स्वीकृत अवकाश या किसी अन्य वैध आधार से दर्ज नहीं है, उन्हें संबंधित अनुपस्थिति अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। वेतन संबंधी कार्रवाई प्रचलित सेवा नियमों और शासन के निर्देशों के अनुसार की जाएगी।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और तहसीलदारों को अपने अधीनस्थ पटवारियों की अनुपस्थिति का सत्यापन करने तथा प्रमाणित प्रतिवेदन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।

कर्मचारियों की मांग और जनता की परेशानी, दोनों का समाधान जरूरी

इस पूरे विवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हड़ताल कर्मचारियों की मांगों से जुड़ी है, जबकि उसका प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ रहा है। एक तरफ कर्मचारियों को अपनी मांगें रखने का अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ सरकारी सेवाओं का नियमित संचालन भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

ऐसी परिस्थितियों में संवाद और समाधान का रास्ता सबसे प्रभावी हो सकता है। यदि कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत आगे बढ़ती है और राजस्व सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, तो आम जनता को होने वाली परेशानी कम की जा सकती है।

प्रशासन के सामने अब दोहरी चुनौती है—एक ओर राजस्व व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना और दूसरी ओर कर्मचारियों से जुड़े विवाद का समाधान निकालना।

आगे क्या होगा?

कलेक्टर के आदेश के बाद अब संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपस्थिति का सत्यापन और वेतन संबंधी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वहीं, हड़ताल कब समाप्त होगी और कर्मचारियों की मांगों पर क्या निर्णय लिया जाएगा, इस पर स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

फिलहाल एमसीबी जिले के किसानों और जमीन संबंधी काम कराने वाले नागरिकों की नजर प्रशासनिक व्यवस्था पर है। क्योंकि इस विवाद का सबसे सीधा असर उन लोगों पर पड़ रहा है, जिन्हें समय पर राजस्व सेवाओं की जरूरत है।