MCB Action: सरकारी कामकाज में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर पटवारी निलंबित
एमसीबी। राजस्व विभाग में सरकारी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाही बरतने और विभागीय नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं देने पर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एमसीबी जिले की चिरमिरी तहसील में पदस्थ पटवारी प्रभाकर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है।
यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पटवारी का पद सीधे ग्रामीणों और आम नागरिकों की जमीन से जुड़ी जरूरतों से संबंधित होता है। जमीन के रिकॉर्ड, नामांतरण, सीमांकन और राजस्व संबंधी कई प्रक्रियाओं में पटवारी की भूमिका अहम रहती है। ऐसे में इस पद पर तैनात कर्मचारियों की कार्यप्रणाली का प्रभाव सीधे आम लोगों पर पड़ता है।
नोटिस के बाद भी जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन का फैसला
प्रभाकर कुमार चिरमिरी तहसील के पटवारी हल्का नंबर 02 में पदस्थ थे। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, उनकी पदस्थापना अवधि के दौरान विभिन्न प्रशासनिक, विभागीय और राजस्व संबंधी कार्यों में लापरवाही एवं अनियमितताओं को लेकर शिकायतों और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी।
इस मामले में 15 अक्टूबर 2026 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। संबंधित पटवारी को अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिन का समय दिया गया था।
हालांकि, निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी उनके द्वारा कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रशासन ने इसे शासकीय सेवा के निर्धारित अनुशासन और जिम्मेदारियों के प्रतिकूल मानते हुए निलंबन का आदेश जारी किया।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत हुई कार्रवाई
पटवारी के निलंबन की कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत की गई है। इसी प्रावधान के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच संस्थित की गई है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील चिरमिरी की नाजिर शाखा निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
यहां यह समझना जरूरी है कि निलंबन को अंतिम दोषसिद्धि नहीं माना जाता। विभागीय जांच के दौरान संबंधित कर्मचारी को अपना पक्ष रखने और आरोपों के संबंध में स्पष्टीकरण देने का अवसर मिलता है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
पटवारी की लापरवाही का असर आम नागरिकों पर क्यों पड़ता है?
राजस्व विभाग में पटवारी की जिम्मेदारी केवल सरकारी रिकॉर्ड संभालने तक सीमित नहीं होती। किसानों और जमीन मालिकों को कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पटवारी कार्यालय से संपर्क करना पड़ता है।
भूमि अभिलेखों में सुधार, फसल संबंधी जानकारी, नामांतरण प्रक्रिया, सीमांकन और अन्य राजस्व मामलों में समय पर काम होना नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है।
यदि इन कार्यों में अनावश्यक देरी या लापरवाही होती है, तो जमीन से जुड़े विवाद बढ़ सकते हैं। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है और आम नागरिकों को अपने ही दस्तावेजों के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
इसी वजह से राजस्व कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है।
विभागीय जांच के नतीजों पर रहेगी नजर
इस कार्रवाई के बाद अब विभागीय जांच महत्वपूर्ण होगी। जांच में संबंधित आरोपों, उपलब्ध अभिलेखों और कर्मचारी के पक्ष को ध्यान में रखकर निष्कर्ष निकाला जाएगा।
प्रशासनिक कार्रवाई का व्यापक उद्देश्य सरकारी कामकाज में अनुशासन बनाए रखना और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं, तो नियमानुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
एमसीबी जिले की यह कार्रवाई सरकारी कर्मचारियों के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि विभागीय जिम्मेदारियों की अनदेखी और आधिकारिक नोटिस की उपेक्षा को गंभीरता से लिया जा सकता है। वहीं, अंतिम निर्णय निष्पक्ष जांच और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।
