Ayushman Bharat: हार्ट, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट पर बड़ी राहत की तैयारी, ₹10 लाख तक कवरेज का प्रस्ताव

मध्य प्रदेश में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार हार्ट, लिवर और फेफड़ों के ट्रांसप्लांट को आयुष्मान भारत निरामयम योजना में शामिल करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। इसके साथ ही इलाज की सालाना कवरेज सीमा को मौजूदा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने पर भी विचार किया जा रहा है।

यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो ऐसे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है जिनके लिए अंग प्रत्यारोपण का खर्च निजी अस्पतालों में कई लाख रुपये से लेकर 70 लाख रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, फिलहाल इसे प्रस्तावित बदलाव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अंतिम लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार किन प्रक्रियाओं को शामिल करती है, पैकेज की दरें क्या तय होती हैं और पात्रता की शर्तें कैसी रहती हैं।

Ayushman Bharat में ट्रांसप्लांट कवरेज बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी?

अंग प्रत्यारोपण सामान्य सर्जरी की तुलना में कहीं अधिक जटिल प्रक्रिया है। इसमें ऑपरेशन से पहले मरीज की विस्तृत जांच, उपयुक्त डोनर की पहचान, सर्जरी, गहन चिकित्सा इकाई में देखभाल और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद लंबे समय तक दवाओं व नियमित जांच की जरूरत पड़ती है।

हार्ट, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट के मामले में खर्च केवल ऑपरेशन तक सीमित नहीं रहता। मरीज को संक्रमण से बचाने, प्रत्यारोपित अंग को शरीर द्वारा अस्वीकार किए जाने की आशंका कम करने और अंग की कार्यक्षमता पर नजर रखने के लिए लगातार चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता हो सकती है।

कम आय वाले परिवारों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे शुरुआती इलाज का इंतजाम तो किसी तरह कर लें, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले खर्चों को कैसे संभालें। कई मामलों में आर्थिक संसाधनों की कमी उपचार के विकल्पों को सीमित कर सकती है।

इसी वजह से प्रस्तावित योजना में केवल सर्जरी की लागत नहीं, बल्कि इलाज से जुड़े पूरे खर्च का आकलन महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

5 लाख से 10 लाख रुपये की सीमा: मरीजों को कितना फायदा हो सकता है?

मौजूदा व्यवस्था में सालाना 5 लाख रुपये की कवरेज सीमा के मुकाबले 10 लाख रुपये तक की संभावित सीमा गंभीर बीमारी के इलाज में अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा दे सकती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि अधिकतम कवरेज और किसी खास ऑपरेशन के लिए स्वीकृत पैकेज एक ही चीज नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, यदि किसी अस्पताल में ट्रांसप्लांट की कुल लागत निर्धारित पैकेज से अधिक है, तो अतिरिक्त खर्च का भुगतान कौन करेगा, यह योजना की शर्तों पर निर्भर करेगा। इसी तरह, अस्पताल में भर्ती, दवाओं, जांच और ऑपरेशन के बाद की देखभाल में से किन खर्चों को पैकेज में शामिल किया जाएगा, यह भी अहम होगा।

इस प्रस्ताव की बारीकियों का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की समिति बनाई गई है। इसमें AIIMS और अन्य चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ शामिल हैं। समिति सर्जरी के साथ-साथ ऑपरेशन से पहले और बाद की जांच, ICU, दवाओं तथा नियमित फॉलो-अप की लागत का आकलन कर रही है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर पैकेज दरों और कवरेज से संबंधित औपचारिक प्रस्ताव तैयार किए जाने की बात कही गई है।

ट्रांसप्लांट का खर्च कितना अधिक है?

उपलब्ध समाचार सामग्री में दिए गए अनुमानित खर्च से स्पष्ट होता है कि अंग प्रत्यारोपण कई परिवारों की आर्थिक क्षमता से बाहर हो सकता है।

• किडनी ट्रांसप्लांट: सरकारी अस्पतालों में लगभग 3 लाख से 5.5 लाख रुपये; निजी अस्पतालों में 15 लाख से 20 लाख रुपये तक।
• लिवर ट्रांसप्लांट: सरकारी अस्पतालों में लगभग 8 लाख से 12 लाख रुपये; निजी अस्पतालों में 30 लाख से 35 लाख रुपये तक।
• हार्ट ट्रांसप्लांट: सरकारी अस्पतालों में लगभग 10 लाख रुपये; निजी अस्पतालों में 40 लाख से 50 लाख रुपये तक।
• लंग्स ट्रांसप्लांट: सरकारी अस्पतालों में लगभग 10 लाख से 15 लाख रुपये; निजी अस्पतालों में 60 लाख से 70 लाख रुपये तक।

ये अनुमानित लागतें हैं। वास्तविक खर्च अस्पताल, मरीज की स्थिति, जटिलताओं और उपचार के बाद की जरूरतों के अनुसार अलग हो सकता है।

इन आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है: 10 लाख रुपये तक की कवरेज भी हर मामले में पूरे इलाज का खर्च चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए योजना का लाभ इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकारी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट की सुविधा कितनी उपलब्ध है और निर्धारित पैकेज के भीतर गुणवत्तापूर्ण इलाज किस हद तक दिया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में अंगदान की कमी भी बड़ी चुनौती

सस्ती या मुफ्त सर्जरी की सुविधा तभी प्रभावी होगी जब जरूरतमंद मरीजों के लिए उपयुक्त अंग उपलब्ध हों। अंग प्रत्यारोपण में वित्तीय सहायता के साथ-साथ अंगदान की मजबूत व्यवस्था भी आवश्यक है।

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2025 में देशभर में करीब 20 हजार अंग प्रत्यारोपण हुए, जबकि मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 2 प्रतिशत बताई गई। जनवरी से अगस्त 2025 के बीच राज्य में मृत व्यक्तियों से अंगदान के केवल 13 मामले दर्ज होने की जानकारी भी दी गई है।

इन आंकड़ों से राज्य में अंगदान और प्रत्यारोपण की व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत सामने आती है। हालांकि, ट्रांसप्लांट की कम संख्या के पीछे केवल अंगदान की कमी ही नहीं, बल्कि अस्पतालों की क्षमता, विशेषज्ञ टीमों की उपलब्धता, मरीजों की पहचान और रेफरल व्यवस्था जैसे कारक भी हो सकते हैं।

इसी दिशा में AIIMS भोपाल के माध्यम से सरकारी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी है।

इस प्रशिक्षण में ब्रेन डेथ की निर्धारित प्रक्रिया के तहत पहचान और प्रमाणन, संभावित अंगदाताओं की समय रहते पहचान, परिवार से संवाद और सहमति, अंगों को सुरक्षित रखने तथा ग्रीन कॉरिडोर के जरिए उन्हें ट्रांसप्लांट केंद्र तक पहुंचाने जैसे पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा।

यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंगदान की प्रक्रिया में चिकित्सा विशेषज्ञता के साथ समय पर समन्वय और परिवारों का भरोसा भी अहम भूमिका निभाता है।

कैंसर के इलाज को लेकर भी उठी अहम मांग

अंग प्रत्यारोपण के प्रस्ताव के साथ कैंसर उपचार की कवरेज को अधिक व्यापक बनाने की जरूरत भी सामने आई है। कैंसर का इलाज अक्सर एक ही प्रक्रिया में पूरा नहीं होता। मरीज की स्थिति के अनुसार जांच, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और लंबे समय तक निगरानी की आवश्यकता हो सकती है।

यदि उपचार के हर चरण के लिए अलग-अलग मंजूरी लेनी पड़े या अलग पैकेज की सीमा लागू हो, तो मरीजों को प्रशासनिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इलाज के दौरान मंजूरी में देरी होने पर परिवार पर आर्थिक और मानसिक दबाव भी बढ़ सकता है।

पूर्व NHM निदेशक डॉ. पंकज शुक्ला ने कैंसर के पूरे उपचार को एकीकृत रूप से कवर करने की जरूरत बताई है। उनके अनुसार, मरीज की शुरुआती जांच से लेकर उपचार के विभिन्न चरणों और फॉलो-अप तक की व्यवस्था को बेहतर ढंग से जोड़ना चाहिए।

इस सुझाव का व्यापक महत्व है। स्वास्थ्य बीमा की प्रभावशीलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितनी प्रक्रियाएं सूची में शामिल हैं, बल्कि इससे भी तय होती है कि मरीज बिना अनावश्यक रुकावट के पूरा उपचार प्राप्त कर पाता है या नहीं।

नए प्रस्ताव की सफलता किन बातों पर निर्भर करेगी?

हार्ट, लिवर और लंग्स ट्रांसप्लांट को योजना में शामिल करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसके वास्तविक परिणाम कई बातों पर निर्भर करेंगे।

पहला, पैकेज दरें इतनी व्यावहारिक होनी चाहिए कि पात्र अस्पताल गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध करा सकें। दूसरा, मरीजों को यह स्पष्ट जानकारी मिलनी चाहिए कि किन खर्चों का भुगतान योजना से होगा और किनका नहीं। तीसरा, प्रत्यारोपण के बाद आवश्यक दवाओं और जांच की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

इसके अलावा, अंगदान की प्रक्रिया को मजबूत किए बिना केवल वित्तीय सहायता बढ़ाने से जरूरतमंद मरीजों की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। अस्पतालों के बीच समन्वय, प्रशिक्षित चिकित्साकर्मी और समय पर रेफरल की व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

यदि प्रस्ताव लागू होता है और उसके साथ इन व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया जाता है, तो गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक बाधाएं कम हो सकती हैं। लेकिन अंतिम असर का आकलन तभी संभव होगा जब आधिकारिक पैकेज, पात्रता नियम और क्रियान्वयन की समयसीमा सामने आएगी।

मरीजों के लिए आगे क्या महत्वपूर्ण होगा?

मध्य प्रदेश सरकार की इस पहल से उन परिवारों को उम्मीद मिल सकती है जिन्हें अंग प्रत्यारोपण के लिए बड़ी रकम जुटानी पड़ती है। फिर भी, मरीजों और उनके परिजनों को प्रस्तावित कवरेज को मंजूर लाभ नहीं मानना चाहिए। इलाज की योजना बनाने से पहले योजना की आधिकारिक शर्तों, सूचीबद्ध अस्पतालों और स्वीकृत पैकेज की जानकारी लेना जरूरी होगा।

अंततः, स्वास्थ्य सुरक्षा का उद्देश्य केवल अस्पताल के बिल को कम करना नहीं, बल्कि मरीज को समय पर और लगातार गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराना है। आयुष्मान योजना के तहत ट्रांसप्लांट कवरेज का विस्तार इसी दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है—बशर्ते आर्थिक सहायता, अंगदान और इलाज के बाद की देखभाल को एक साथ मजबूत किया जाए।