चीनी के दाम घटाने की तैयारी
नई दिल्ली। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले चीनी की उपलब्धता और कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं यानी Bulk Consumers के लिए चीनी रखने की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दी है। हालांकि, इस अतिरिक्त स्टॉक पर एक महत्वपूर्ण शर्त लगाई गई है—15 दिन से अधिक का स्टॉक केवल Advance Authorisation Scheme (AAS) और Tariff Rate Quota (TRQ) के तहत आयातित चीनी से रखा जा सकेगा। घरेलू बाजार से खरीदी गई चीनी की स्टॉक सीमा 15 दिन की ही रहेगी।
सरकार ने क्यों बदला नियम?
त्योहारी मौसम में मिठाई, बेकरी, पेय पदार्थ और अन्य खाद्य उत्पाद बनाने वाली इकाइयों में चीनी की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में कंपनियों को पर्याप्त कच्चा माल उपलब्ध रहे, इसके लिए अतिरिक्त स्टॉक की अनुमति दी गई है।
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लेकिन सरकार ने घरेलू बाजार से अतिरिक्त खरीद की छूट नहीं दी है। इसका मकसद यह है कि बड़े उपभोक्ताओं की अतिरिक्त जरूरत पूरी हो, लेकिन घरेलू बाजार में उपलब्ध चीनी पर अचानक दबाव न बढ़े। सरकार के अनुसार यह व्यवस्था औद्योगिक उपभोक्ताओं की जरूरत और घरेलू बाजार की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने के लिए की गई है।
हर शुक्रवार बताना होगा कितना स्टॉक है
नए प्रावधान का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा निगरानी व्यवस्था है। 10 मीट्रिक टन से अधिक चीनी प्रतिमाह कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने वाले Bulk Consumers को अपने स्टॉक की जानकारी हर शुक्रवार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर देनी होगी।
इससे सरकार को यह देखने में मदद मिलेगी कि अतिरिक्त स्टॉक वास्तव में उत्पादन जरूरत के लिए रखा जा रहा है या बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने की कोशिश हो रही है।
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सिर्फ Bulk Consumers ही नहीं, कारोबारियों पर भी सख्ती
यह फैसला अकेले नहीं आया है। सरकार ने इससे पहले 15 सितंबर से चीनी डीलरों की अधिकतम स्टॉक सीमा 4,000 क्विंटल से घटाकर 2,000 क्विंटल कर दी थी। यह व्यवस्था 30 नवंबर 2026 तक लागू रहने वाली है। डीलरों को किसी स्टॉक को 30 दिन से ज्यादा रखने की भी अनुमति नहीं है।
सरकार ने जुलाई में ही कहा था कि कुछ मामलों में जमाखोरी, सट्टेबाजी और वास्तविक माल की आवाजाही के बिना होने वाले कारोबार से चीनी की कीमतों में अनावश्यक उतार-चढ़ाव पैदा हुआ। इसके बाद स्टॉक निगरानी और फिजिकल वेरिफिकेशन जैसे कदम बढ़ाए गए।
क्या ग्राहकों को सच में सस्ती चीनी मिलेगी?
यही इस पूरी नीति की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। सरकार ने अगस्त में बताया था कि Ex-Mill चीनी की कीमतों में करीब 20% गिरावट आई है और retail prices में भी नीचे आने की शुरुआत हुई है। सरकार ने कहा था कि supply chain में कीमतों का असर कुछ समय के अंतर से retail बाजार तक पहुंचता है।
इसलिए फैक्ट्री स्तर पर कीमत घटने का पूरा लाभ दुकानदारों तक पहुंचना और फिर ग्राहकों को मिलना जरूरी है। सिर्फ स्टॉक सीमा बदलने से खुदरा कीमत तुरंत उसी अनुपात में नहीं गिरती।
आगे क्या असर पड़ सकता है?
आने वाले त्योहारी महीनों में सरकार का ध्यान दो चीजों पर रहेगा—चीनी की पर्याप्त उपलब्धता और जमाखोरी पर नियंत्रण। एक ओर Bulk Consumers को आयातित चीनी के जरिए अतिरिक्त स्टॉक रखने की सुविधा मिल गई है, वहीं घरेलू चीनी पर 15 दिन की सीमा बाजार में अचानक बड़ी खरीद को रोकने का काम करेगी।
सरकार ने घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति भी दी है और अक्टूबर से गन्ना पेराई बढ़ने की उम्मीद जताई है।
