Free Internet Sim To 43537 Anganwadi Workers : राजस्थान की 43,537 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब विभागीय कार्यों के लिए निजी मोबाइल और रिचार्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) निदेशालय ने पोषण अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए दो वर्ष तक डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस सुविधा वाले सिम कार्ड उपलब्ध कराने के आदेश जारी किए हैं। इससे पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्यों की गति बढ़ेगी और नेटवर्क व रिचार्ज संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी।
CG News: तीन साल से एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारियों का होगा तबादला, GAD ने जारी किया आदेश
आईसीडीएस निदेशालय ने निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड (वीआई) को एल-1 घोषित करते हुए दो वर्षों तक इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। 28 जुलाई 2026 को जारी कार्यादेश के अनुसार कंपनी राजस्थान के 43,537 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए सिम कार्ड उपलब्ध कराएगी तथा निर्धारित समय सीमा में उन्हें सक्रिय भी करेगी।
निदेशालय ने सेवा प्रदाता को सभी सिम कार्ड निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप उपलब्ध कराने और राज्यभर में निर्बाध नेटवर्क सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तकनीकी समस्या का समाधान अनुबंध में निर्धारित सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एसएलए) के अनुसार करना होगा। सिम कार्ड वितरण पूरा होने के बाद कंपनी को निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति रिपोर्ट भी विभाग को उपलब्ध करानी होगी। वहीं, सभी जिलों को सिम कार्ड का रिकॉर्ड संधारित करने, संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तक उनका वितरण सुनिश्चित करने और वितरण की डिजिटल रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
पोषण ट्रैकर सहित सभी ऑनलाइन कार्य होंगे आसान
विभाग के अनुसार प्रत्येक सिम कार्ड पर दो वर्षों तक डेटा, वॉयस कॉल और एसएमएस सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए प्रति सिम 64 रुपए प्रतिमाह (जीएसटी अतिरिक्त) की दर स्वीकृत की गई है, जिसका भुगतान विभाग करेगा। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभागीय कार्यों के लिए अलग से रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा।
CG News: तीन साल से एक ही जगह जमे अधिकारी-कर्मचारियों का होगा तबादला, GAD ने जारी किया आदेश
नई व्यवस्था से पोषण ट्रैकर ऐप पर बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं से संबंधित ऑनलाइन रिकॉर्ड अपडेट करना, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग तथा अन्य विभागीय कार्य पहले की तुलना में अधिक सुगमता और तेजी से किए जा सकेंगे। लंबे समय से इंटरनेट और रिचार्ज संबंधी समस्याओं का सामना कर रही कार्यकर्ताओं को भी इससे राहत मिलने की उम्मीद है।
