महिलाओं को संपत्ति का मालिक बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार ने महिलाओं के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराने पर स्टांप शुल्क में 50% की छूट देने की अधिसूचना जारी कर दी है। यह फैसला आज से लागू हो गया है, जिससे महिलाओं में संपत्ति खरीद को लेकर उत्साह बढ़ने की उम्मीद है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी और परिवारों में संपत्ति का स्वामित्व महिलाओं के नाम पर बढ़ेगा। साथ ही, इससे रियल एस्टेट सेक्टर को भी गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।
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विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से ज्यादा परिवार महिलाओं के नाम पर जमीन और घर खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। इससे महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी भी बढ़ेगी।


