एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए Supreme Court of India ने केंद्र सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने याचिका में उठाए गए मुद्दों पर जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले को गंभीर बताते हुए विस्तृत सुनवाई की जरूरत पर जोर दिया।
याचिका में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और खरीद व्यवस्था को मजबूत बनाने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बड़ी संख्या में किसानों और कृषि व्यवस्था से जुड़ा है, इसलिए सभी पक्षों का पक्ष सुनना जरूरी है।
अब इस मामले में अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी, जहां केंद्र और अन्य पक्ष अपना जवाब पेश करेंगे। इस फैसले को किसानों से जुड़े अहम मुद्दे पर न्यायिक हस्तक्षेप के रूप में देखा जा रहा है, जिससे एमएसपी पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज हो सकती है।
