आधार कार्ड को लेकर Supreme Court of India में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है, जिसमें आधार से जुड़े नियमों को और सख्त बनाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नया आधार कार्ड केवल छह साल तक के बच्चों को ही जारी किया जाए और इसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे पहचान प्रणाली को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जा सकेगा।
पिटीशन में यह भी कहा गया है कि बच्चों के आधार डेटा की सुरक्षा और समय-समय पर अपडेट बेहद जरूरी है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बायोमेट्रिक जानकारी बदलती रहती है। ऐसे में स्पष्ट और सख्त नियम लागू होने से पहचान से जुड़े संभावित दुरुपयोग और तकनीकी खामियों को रोका जा सकता है।
read also: News Update: बौद्ध धर्म अपनाने वालों को अनुसूचित जाति सूची में बनाए रखने का फैसला
अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। अदालत का फैसला आने के बाद आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की संभावना जताई जा रही है, जिसका असर देशभर में आधार प्रणाली पर पड़ सकता है।
