हाईवे पर मवेशियों की बढ़ती आवाजाही को लेकर दाखिल याचिका पर Supreme Court of India ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं की मौजूदगी से सड़क हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और इससे आम लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र से पूछा कि इस समस्या से निपटने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि कई राज्यों में हाईवे पर पशुओं की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस दिशा में ठोस राष्ट्रीय नीति नहीं बन पाई है। कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस मुद्दे को गंभीरता से लेना जरूरी है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत जवाब मांगा है और अगली सुनवाई में इस मामले की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अदालत का मानना है कि समन्वित नीति और सख्त अमल से ही हाईवे पर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
