महिला आरक्षण को लेकर सरकार का नया फॉर्मूला सामने आया है, जिसके तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण 2029 के आम चुनाव से लागू किए जाने की तैयारी है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार लोकसभा सीटों की संख्या में लगभग 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है, ताकि आरक्षण लागू करने के बाद भी मौजूदा प्रतिनिधित्व संतुलित बना रहे। इस मुद्दे पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
सूत्रों के मुताबिक नए फॉर्मूले में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों में OBC के लिए अलग कोटा शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए परिसीमन प्रक्रिया अहम मानी जा रही है।
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यह बदलाव लागू होने पर Parliament of India में महिलाओं की भागीदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़ सकती है। माना जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका को नए स्तर पर पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।
