रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग के लिए वर्ष 2026-27 में 1306 करोड़ रुपये से अधिक की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। उच्च शिक्षा मंत्री टंक राम वर्मा ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रोजगारोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने बताया कि विभाग के तहत 37 योजनाएं संचालित की जाएंगी। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए बजट 230.36 करोड़ से बढ़ाकर 249.61 करोड़ और अनुसूचित जाति क्षेत्रों के लिए 103.10 करोड़ से बढ़ाकर 120.23 करोड़ रुपये किया गया है।
दूरस्थ क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के लिए खड़गवां में B.Ed (ITEP) और सुहेला में नया कॉलेज खोला जाएगा। साथ ही संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, सरगुजा में नए विषय शुरू होंगे।
वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 25 महाविद्यालयों के नए भवन बनाए जाएंगे। वहीं 36 शासकीय कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके अलावा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के तहत 12 कॉलेजों और 3 विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता दी गई है। मंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और अधोसंरचना मजबूत होगी।
