दरअसल, यूजीसी के नए नियमों को लेकर कई पक्षों ने आपत्ति जताई थी और इसे शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा शर्तों के लिए नुकसानदेह बताया गया था। इसी को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल शिक्षकों की भर्ती, प्रमोशन और शैक्षणिक योग्यता से जुड़े मामलों में पुराने यानी 2012 के यूजीसी नियमों के अनुसार ही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
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