नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग को लेकर ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें ₹54,000 न्यूनतम वेतन और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों की मांगों और वित्तीय प्रभाव का विस्तृत आकलन किया जा रहा है, ताकि सरकार के समक्ष एक संतुलित प्रस्ताव रखा जा सके।
बैठक में वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ते के समायोजन और पेंशन प्रणाली में संभावित बदलावों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए न्यूनतम वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि जरूरी है। वहीं पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी व्यापक चर्चा हो रही है, क्योंकि कई राज्यों में इसे लागू करने की पहल की जा चुकी है।
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हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि न्यूनतम वेतन को ₹54,000 तक बढ़ाने और OPS लागू करने से राजकोष पर बड़ा वित्तीय बोझ पड़ सकता है। ऐसे में ड्राफ्टिंग कमेटी की सिफारिशें और सरकार का अंतिम निर्णय कर्मचारियों के लिए बेहद अहम साबित होगा।
